बुलडोजरले घर ध्वस्त पार्ने घटनाः यूपी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको 'फटकार', याचिकाकर्ताले यो लडाइँ कसरी जित्यो?

सर्वोच्च अदालतले बुलडोजर कारबाहीमा कडा कदम चालेको छ।

"सर्वोच्च अदालतले शनिबार उत्तर प्रदेशमा घर तोडफोडसँग सम्बन्धित मुद्दामा" "बुलडोजर न्याय" "को कुनै स्थान नभएको फैसला गरेको छ।"

भारतका प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड र न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला र मनोज मिश्राले भनेः "विधिको शासनमा बुलडोजर न्यायका लागि कुनै स्थान छैन।"

"यदि यसलाई अनुमति दिइयो भने, धारा 300 ए अन्तर्गत सम्पत्तिको अधिकारको संवैधानिक वैधता हराउनेछ", उनले भने।" सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बर 6 मा फैसला सुनाएको थियो, जसको प्रतिलिपि शुक्रबार राति जारी गरिएको थियो। अदालतले उत्तर प्रदेश सरकारलाई पीडितलाई 25 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिका रूपमा तिर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्जका बासिन्दा मनोज टिब्रेवाल आकाशको घर सन् 2019 मा सडक चौडाइ परियोजनाको एक हिस्साको रूपमा ध्वस्त पारिएको थियो। अदालतले भने कि नागरिकहरूको आवाज उनीहरूको सम्पत्ति नष्ट गर्ने धम्की दिएर दबाउन सकिँदैन। अदालतले बुलडोजर न्याय कानूनको शासनविरुद्ध मात्र नभई मौलिक अधिकारको पनि उल्लंघन भएको बताएको छ।

आफ्नो फैसलामा अदालतले भनेको छ, "जनताको आवाज उनीहरूको सम्पत्ति र घरहरू नष्ट गरेर दबाउन सकिँदैन। मानिसको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति उसको घर हो।" सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति ध्वस्त पार्नुअघि कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सुनुवाइको अवसर दिनुपर्छ।

अदालतले भने कि यदि कुनै पनि विभाग वा अधिकारीलाई मनमाने र गैरकानुनी व्यवहार गर्न अनुमति दिइयो भने, प्रतिशोधमा जनताको सम्पत्ति ध्वस्त हुने खतरा छ। सर्वोच्च अदालतले अवैध रूपमा घरहरू ध्वस्त पार्नेहरू विरुद्ध उत्तर प्रदेशका मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले यस्तो गरेका सरकारी अधिकारी र ठेकेदारविरुद्ध अनुसन्धान गरी अनुशासनात्मक कारबाही गर्न भनेको छ। अदालतले यस मामिलामा मात्र नभई त्यस्ता अन्य मामिलामा पनि कुनै अधिकारी संलग्न भएमा कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ।

अदालतले मुख्य सचिवलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) अन्तर्गत एफआईआर दर्ता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ जसको अनुसन्धान सीबी-सिआइडीले गर्नेछ। सीबी-सिआइडीको नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशकद्वारा गरिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले सडक चौडाइ परियोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि राज्य सरकारले केही कुराहरू पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। अदालतले सडकको विद्यमान चौडाइ आधिकारिक रेकर्ड र नक्साअनुसार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ।

निर्णयमा चौडाइको समयमा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने र कति अवैध अतिक्रमण भएको छ भनेर पत्ता लगाउन पुराना रेकर्डहरू जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यदि अवैध अतिक्रमण फेला परेमा, त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई उचित तरिकाले लिखित सूचना जारी गर्नुहोस् र अतिक्रमण हटाउन आग्रह गर्नुहोस्।

अदालतले सडक चौडाइका क्रममा राज्य सरकारलाई जग्गा चाहिएको खण्डमा कानुनअनुसार अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताएको छ।