भोलि १२ बजेसम्म उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरेको छ । ६ वर्षदेखि जारी विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको बैठकले गरेको हो ।

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा  लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र उद्योगमा यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएको बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको पनि एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले यो समस्याको दिगो समाधान निकाल्नुपर्ने बताउँदै तत्काल लाइन नकाट्न भनेर दिएको निर्देशन विपरीत उनले लाइन काटिदिएका थिए ।

दिनभर आफूसँगै रहेका घिसिङले कुनै जानकारी नै नदिई लाइन काटिदिएको भन्दै मन्त्री खड्का उनीसँग रिसाएका थिए ।

त्यसअघि २४ असोजमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले बिल दिए पनि विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण नदिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।