कुलमानसामु अख्तियारदेखि सरकारसम्म किन एकसाथ लत्रिए ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसामु सरकारदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसमेत एकसाथ लत्रिएका छन् । विभागीय मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक खड्का आफै कमजोर धरातलमा रहेर कुलमानमाथि प्रश्न गरेपछि सिंगो सरकार नै कुलमानसामु निरीह देखिएको छ । 

कुलमानले प्राधिकरणमा रहेर विगतमा सीएफएल चिम प्रकरणदेखि हाल भूमिगत तार र ट्रान्सफर्मर प्रकरणसम्म कुन हदसम्म घोटाला गरेका छन् भन्ने कुरा सबै छताछुल्ल भइसक्दा पनि अख्तियारले त कुनै अनुसन्धान गरेको थिएन नै । सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले १५ बुँदे विवरण माग गरेकामा कुलमानले त्यसको जवाफ नै नदिँदासमेत सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । १५ दिनको म्याद दिएर कुलमानलाई १५ बुँदामा सोधिएको स्पष्टिकरणको पत्र नै उनले रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिएका छन् । यसअघि उनले संसदीय समितिले केही विवरण माग्दा एक ट्रक कागजातको चाङ लगाएर सार्वभौम संसदकै अपमान गरेका थिए ।  

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महशुल बक्यौता विवादमा समेत सरकार कमजोर सावित भएको छ । अन्ततः कुलमानले आफ्नो अडानअनुसारै सरकारलाई झुकाउन सफल भएका छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उनका सहयोगी तथा सल्लाहकारहरुले सरकारलाई कुलमानसामु लत्रक्क पर्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । उद्योगीहरुले बिनाबिलको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । 

यदि यही निर्णय गर्नु थियो भने हिजो उद्योगीहरुलाई सरकारले किन उचालेको ? प्रधानमन्त्रीकै तहबाट कुलमानको आलोचना र उद्योगीहरुको पक्षपोषण किन गरियो ? यी प्रश्न सरकारसामु उठेका छन् ।

यथार्थमा भन्ने हो भने कुलमानको कृत्रिम लोकप्रियतासामु सबै डराइरहेका छन् । यिनीहरु किन डराउँछन् भने आफै कमजोर धरातलमा छन् । कुलमान कृत्रिम तथ्यांकको खेती गरेर आफू सेलिब्रिटी बनिरहेका छन् । यस्तो नक्कली मुखुण्डो उतार्नुपर्ने हो । यसका लागि राज्यका आधिकारिक निकायले मात्र काम गर्न सक्छन् । ती भनेका अख्तियार, संसदीय समिति र सरकार नै हुन् । 

निर्णय गर्ने अधिकार भएका ती निकायले को लोकप्रिय छ र को अलोकप्रिय छ भनेर हेर्ने होइन । कुलमान कुनै राजनीतिक व्यक्ति पनि होइनन् । समर्थक संख्याको गणना राजनीतिमा हुन्छ, प्रशासन र व्यवस्थापनमा हुँदैन । प्रशासन र व्यवस्थापनमा नियम, प्रक्रिया, पारदर्शिता र औचित्य हेरिन्छ । कुलमानमाथि प्रशस्त प्रश्न उठिसकेपछि तिनको उचित छानबिन र निरुपण गर्नु राज्यका निकायहरुको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । आफूसामु आएका प्रश्नको निरुपण गर्नबाट पन्छिनु भनेको नालायकीको पराकाष्ठा हो ।

कुलमानलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गुमाउनु भनेको राज्यले आफ्नो कानुनी र नैतिक शक्ति गुमाउँदै गएको प्रमाण हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कुनै बेला आफ्नो अडानमा रहने र सत्यका पक्षमा अप्रिय निर्णय पनि गर्न सक्ने नेताका रुपमा चिनिन्थे । सत्यसामु नलड्ने शक्तिसँग नडराउने उनको नारा नै थियो । तर अहिले कुलमानसँग उनी डराएको देखियो । कुलमानको कृत्रिम हाउगुजीसँग उनी थर्कमान भएको देखियो । सम्भवत ओलीले आफ्नो कुर्सीकै खतरा देखे ।

कुलमानले प्रायोजित रुपमा माइतीघरमा भेला पार्ने केही मान्छेसँग ओली डराएका हुन् भने योभन्दा ठूलो विडम्बनाको विषय अरु के हुन सक्ला ? निर्णय गर्ने निकायहरूले जति नै अप्रिय निर्णय गर्न पनि तयार हुनुपर्छ यदि त्यो राज्यका लागि र विधिका खाँतिर आवश्यक छ भने । यसरी झुक्दै र सम्झौता गर्दै जाने हो भने भोलि ओलीले कुलमान मात्र होइन, दुर्गा प्रसाई पुण्य गौतम र आशिका तामाङलाई मन्त्रिपरिषद्मै नभित्र्याउलान् भन्न सकिन्न ।