सर्वाेच्चमा चौरानब्बे प्रतिशत मुद्दा रिङ आउट

काठमाण्डौ, असार १२ :सर्वाेच्च अदालतमा फैसलाका लागि भनेर सुुनुवाईसम्म पुगेका मुद्दाहरुको जम्माजम्मी ६ प्रतिशत मात्रै फैसला हुन्छ भनेर सुन्नुपर्दा अचम्म नमान्नुहोला।

असारको मध्यमहिनामा आईपुग्दा पनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई निरासाजनक भएको पाउंदा कोहीपनि खुसी छैनन् । 

सर्वाेच्च अदालतमै ६ प्रतिशत मुद्दामात्रैको फैसला भई अन्य ९४ प्रतिशत मुद्दा रिङ आउट हुंदा न्यायको सहज पहुंचको कुरा गर्ने न्यायाधीश, उच्च स्तरका न्यायिक अधिकारी, कानुनविद् र विधिशास्त्रीहरु के सोचेर बसिरहेका होलान् गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेगरी अभियान फांट अर्थात् डेडिकेटेड इजलास गठन भई सुनुवाई भइरहंदा समेत मुद्दाको सुनुवाईमा आशातित प्रगति भएकोे छैन ।

मंगलबारलाई सुनुवाईका लागि भनेर तोकिएका ३ सय ८६ मुद्दामध्ये १ सय २३ वटा मुद्दा पेशीमै चढ्न नपाई स्थगितको सूचिमा प्रकाशित भए, त्यसैगरी पेशीमा चढेको २ सय चौवन्न मुद्दामध्ये २३ वटामा फैसला भएका छन् । यो संख्या जम्मा मुद्दासंख्याको ६ प्रतिशत मात्रै हुन आउंछ । सर्वाेच्च अदालतले बर्षभरी पेशीमा चढेका मुद्दामध्येबाट निकाल्ने भएकोले हामीहरुले समेत सोही आधारमा प्रतिशत कायम गरेका छौं । 

मंगलबार पेशीमा चढेका मध्ये ११ वटा हेर्दाहेर्दैैमा रहेका, २५ वटामा प्रकृयागत आदेश भएको, ९ वटा कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेका, १ सय ६३ वटा हेर्न नभ्याइएका, २३ वटा हेर्न नमिल्ने भएको पाइएको छ । 

आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनामा मुद्दाहरुको फटाफट फैसला हुने अपेक्षा गरिएतापनि सर्वोच्च अदालतकै यो अवस्था छ भने अन्यत्र कस्तो अवस्था होला परिकल्पना सम्म गर्न सकिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि न्यायिक नेतृत्वले भने नियुक्तिमा खासै पहल गरेको देखिंदैन । 
न्यायपरिषद्को संरचनामा फेरबदल भएपछि धेरै मानिसहरु नियुक्तिप्रति निरुत्साहित भएको चर्चा चलिरहेको छ । 

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एकमहिना अघि र उच्च र जिल्लामा अवकाश भएको एकमहिनाभित्रमा नियुक्तको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएतापनि सो व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन । 

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आगामी भदौ २० मा बिदा लिई असोज २० मा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने अवकाशको काउण्ट डाउनसंगै नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठेका छन् ।