सरकारले ल्यायो जनतालाई दुःख दिने कार्यक्रम

सरकारले फेरि जनतालाई दुख दिने नीति लिएको छ। कमिसनका लागि थरीथरी परिचयपत्र बनाउँदै आएको सरकारले अब सबै सरकारी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय गरेको छ।नागरिकले चाहेर लिँदा पनि राज्यले समयमै राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सक्दैन। आफ्नो क्षमता नै नभएकाले बेला सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता बुझ्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय गरेको थियो। अहिले ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा परिचयपत्रका लागि सदरमुकाम पुगेका छन्। टन्टलापुर घाममा दिनभर लाइन लाग्नुपरेको छ।

सांसदहरुलवृद्धभत्ता लिनलाई नागरिकता भए पुग्नेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर झन्झटिलो प्रावधान बनाउँदा नागरिकलाई गाह्रो भइरहेको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पूर्वतयारी बिना नै आगामी वर्षको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लाभग्राहीलाई विवरण नवीकरणको दुईवटा सर्त राखेर सर्कुलर पठाउँदा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र बिरामीले पीडा खेप्नुपरेको बताएका थिए।

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले पनि ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधानका लागि तोकिएको साउन महिनालाई केही पर सार्नुपर्ने बताएकी थिइन्। परिचयपत्र पालिकामार्फत नै दिनुपर्ने हो। तर, सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् परिचयपत्र दिइरहेको छ, जसको सास्ती जनताले भोग्दैछन्।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य थियो। यसले काठमाडौं लगायत क्षेत्रमा भीडभाड बढाएको थियो। तर, अहिले वृद्धभत्ताका लागि नै अनिवार्य गरेपछि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड बढेको छ।यतिले नपुगेर सरकारले फेरि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण सुविधा लिनका लागि मात्र होइन राजस्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता) सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।त्यस्तै, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा लिन समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । घरजग्गा किनबेचमा समेत यस्तो प्रावधान लागु भएको छ ।

१ साउन २०८१ बाट देशैभरि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्नेछ। अहिलेसम्म देशभरि १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै मानिसले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन्।