को हुन् पेपर लीक प्रकरणमा अभियुक्त सुबोध कुमार सिंह ?

गत वर्ष असार ११ गते आइतबार राति सकिन लागेको बेला देशका केही शीर्ष कर्मचारीको नियुक्तिको आदेश जारी भएको थियो ।

बिदाको दिन र राति अबेरसम्म जारी गरिएको यो नियुक्ति आदेशको छत्तीसगढमा निकै चर्चा भएको थियो । यस आदेशमा भारतीय प्रशासनिक सेवाका अधिकृत सुबोध कुमार सिंहको नाम पनि समावेश थियो, जसलाई खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभागको अतिरिक्त सचिवको पदबाट हटाएर राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीको महानिर्देशक नियुक्त गरिएको थियो।

छत्तीसगढका एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट भन्छन्, "एक वर्षपछि शनिबार राति सुबोध कुमार सिंहलाई उनको पदबाट हटाइयो जसरी हामीले आशा गरेका थिएनौं। क्षति नियन्त्रण गर्न सुबोधकुमार सिंहजस्ता सक्षम अधिकृतलाई निशाना बनाइएको देखिन्छ । छत्तीसगढमा रहँदा उनी लगभग निर्विवाद अधिकारीहरू मध्येका थिए।

देशभर NEET-UG र UGC-NET परीक्षाको पेपर लीक मुद्दामा चलिरहेको विवादको बीचमा, केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सीका महानिर्देशक सुबोध कुमारलाई पदबाट हटायो। उनको स्थानमा प्रदीप सिंह खरोलालाई नयाँ महानिर्देशक बनाइएको छ ।

यद्यपी कांग्रेसले परीक्षा चुहावटका घटनामा एनटीए अध्यक्ष प्रदीपकुमार जोशीको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएको छ । ५१ वर्षीय सुबोधकुमार सिंहको भविष्यलाई लिएर अहिले छत्तीसगढका कर्मचारीतन्त्रबीच चर्चा सुरु भएको छ । वास्तवमा, गत वर्ष डिसेम्बरमा राज्यमा बीजेपी सरकार फर्किएसँगै छत्तीसगढमा उनको फिर्ताको चर्चा सुरु भएको थियो।

नोकरशाहको ठूलो वर्गले उनी छिट्टै छत्तीसगढ फर्कनेछन् र छत्तीसगढमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिनेछन् भन्ने ठानिरहेका थिए । तर अहिलेका लागि यी अनुमानको अन्त्य भएको छ। उत्तर प्रदेशको कानपुरका निवासी सुबोध कुमार सिंहका बुबा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक थिए। सुबोध सिंहका परिवारका सदस्यहरू बताउँछन् कि उनका शिक्षक बुबाले सुबोधलाई सुरुदेखि नै ठूला सपना देखाउनुभयो र ती सपना पूरा गर्ने बाटो पनि देखाउनुभयो।

पढाइ र लेखनमा अब्बल भएका सुबोधले आईआईटी रुर्कीबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा डिस्टिंक्शनका साथ बीई डिग्री लिए, त्यसपछि त्यहाँबाट एमई गरे। दुवै परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेपछि उनले इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय खुला विश्वविद्यालयबाट व्यवसाय प्रशासनमा एमबीए पनि गरे ।

सन् १९९७ मा भारतीय प्रशासनिक सेवामा छनोट भएपछि उनको पहिलो नियुक्ति सन् १९९८ मा अविभाजित मध्य प्रदेशको मण्डलामा सहायक कलेक्टरको रूपमा भएको थियो। जनवरी 2000 देखि डिसेम्बर 2000 सम्म, उनले छत्तीसगढको कोरिया जिल्लामा SDO को रूपमा काम गरे र यो त्यो अवधि थियो जब छत्तीसगढ नोभेम्बर 2000 मा छुट्टै राज्य भयो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री अजित जोगीले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रमा युवा अधिकारीहरू खटाउन थाले र राज्य गठन भएको दुई महिनाभित्र सुबोधकुमार सिंहलाई जिल्ला पञ्चायत बस्तरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको थियो। यस अवधिमा उनले रोजगार ग्यारेन्टी योजनामा ​​देशकै उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै सन् २००२ मा केन्द्र सरकारबाट सम्मानित पनि भएका थिए । सन् २००२ मा नै उनी पहिलो पटक रायगढ जिल्लाको कलेक्टर बनेका थिए ।

केही समय प्रदेश सरकारका विभिन्न विभागमा काम गरेपछि उनी सन् २००५ मा राजधानी रायपुरको कलेक्टर बनेका थिए । उनले डेढ वर्ष राज्यको अर्को महत्वपूर्ण जिल्ला बिलासपुरको कलेक्टरको रूपमा पनि काम गरे र 2008 मा उनी फेरि रायपुरको कलेक्टर बने।

छत्तीसगढका मुख्य सचिव रहेका एक सेवानिवृत्त अधिकारी भन्छन्, "राज्यमा सत्ता परिवर्तन भएको थियो र सुबोध सिंहलाई ट्रबल शूटरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अफिसरको रूपमा चिनिन थालेको थियो। सुबोध सिंहको विशेषता यो थियो कि उनी सधैं लो प्रोफाइल र विनम्र रहन्छन्। तर ठूलो प्रतिबद्धताका साथ आफ्नो काम कसरी गर्ने जान्थे।"

त्यसैले २०६३ जुन ३ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री रमन सिंहले उनलाई आफ्नो सचिवालयमा उपसचिव नियुक्त गरे र उनी डिसेम्बर २०१८ मा रमन सिंह सरकारको विदा नहुँदासम्म अन्य धेरै जिम्मेवारीसहित मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा नै रहे । मुख्यमन्त्री रमन सिंहको नजिकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘रमन सिंहको सरकारमा सचिव अमन सिंहको सहमतिबिना एउटा पात पनि हल्ल्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

त्यो अफिसर भन्छन्, “अमन सिंह हाई प्रोफाइल अफिसर थिए र सुबोध सिंह लो प्रोफाइल तर धेरै शक्तिशाली अफिसर थिए जसले चुपचाप काम गर्थे। रमन सिंह, अमन सिंह र सुबोध सिंह यी तीन सिंहले धेरै वर्ष राम्रो समन्वयका साथ सरकार चलाए। अमन सिंह र सुबोध सिंह मुख्यमन्त्री रमन सिंहको दाहिने र देब्रे हात रहे।