कर्मचारीको उच्चतम पदमा पुग्यो, राजनीतिक नेतृत्वसम्म अख्तियार किन पुगेन ?

बहालवाला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । २०४७ सालयताको नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो । 

अर्याललाई सचिवबाट अवकाशमा जान केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा बहालवाला मुख्यसचिवलाई अन्यत्र सार्दै मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । अझ भन्दा उनलाई मुख्यसचिव बनाउनकै लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रको एक भ्रष्टाचारी गिरोहले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीका निम्ति मन्त्रीसरहको सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी व्यवस्थापन गरेको थियो । बैरागीले पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर अर्यालका लागि ठाउँ खाली गरिदिएका थिए । उनै अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध ३८ करोड भ्रष्टाचारको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । 

मुख्य सचिव पद कर्मचारी प्रशासन र राजनीति नेतृत्वलाई जोड्ने सेतु पद हो । यस पदमा रहने व्यक्तिले सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउँछ । राजनीतिक नेतृत्वका नाजायज दबाबसामु नझुक्न आडभरोसा दिन्छ । जायज तर्कमा अडिन सिकाउँछ । नेता र कर्मचारीबीच अनुचित लेनदेन र हिमचिम रोक्छ । 

जब मुख्य सचिव पद नै बाहिरी गिरोहले प्रायोजन गर्छ । गिरोहको परियोजनाअनुसार पदपूर्ति, सरूवा र बढुवा हुन्छ । अनि कसरी कर्मचारीतन्त्र स्वस्थ र निष्पक्ष हुन्छ ? अनि कर्मचारी प्रशासनले कसरी आफ्नो मूल्य र मान्यतामा अडान लिन सक्छ ?

हुन त बहालवाला मुख्यसचिवलाई मुद्दा लागे पनि यो घटना सचिव छँदाकै हो । तर सचिव छँदा नै उनी गिरोहका योजना कार्यान्वयन गर्ने भइसकेका थिए । त्यही कारण उनी अहिले फन्दामा परेका हुन् । मुख्य सचिव भइसकेपछि उनले केके गरे भन्ने बिस्तारै खुल्दै जाला । किनभने अख्तियारले अर्यालका विरूद्धमा मात्र अझै आधा दर्जन भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न फाइल ठिक पारिसकेको छ ।

यस घटनाले कर्मचारीले ऐन कानुन छाडेर राजनीतिक कार्यकारीको मोहमा फसेर गलत काम गर्नुहुँदैन भन्ने सबक सिकाएको छ । तर यस घटनाले राजनीतिक नेतृत्व कारबाहीमा नपर्ने, खाली कर्मचारी मात्रै पर्ने गरी किन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । अख्तियारले खुट्टा कमाएकोले राजनीतिक नेतृत्व नपरेको हो भने सुशासनको अभियानमा त्यो अर्को ठूलो विचलन हुनेछ । के कर्मचारी मात्रै दोषी हुन् त भन्ने प्रश्न अवश्य खडा गरेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको मनपरिले कर्मचारीतन्त्र निकै बिथोलिएको छ, गिँजोलिएको छ । राजनीतिक र दलीय हिसाबले तटस्थ बस्नुपर्ने यही संयन्त्र सबैभन्दा बढी विभाजित छ । राज्यले दलैपिच्छेका संगठन खोल्न दिएको छ । ती संगठनका नेतालाई कामै नगरी तलब खाने व्यवस्था गरिदिएको छ । ती संगठनका नेताको मुख्य काम नेता र व्यापारीसँग बिचौलियागिरी गर्नु बनेको छ । कर्मचारी संगठनका नेताहरुको सम्पत्ति र जीवनशैलीको स्रोत खोज्ने हो भने अख्तियार आफै आश्चर्यमा पर्नेछ । 

राजनीतिक नेतृत्वमा आफूलाई मन परेको मुख्यसचिव ल्याउने प्रचलन बढेको छ । अघिल्लोलाई राजीनामा गराउने, केही लोभलालच देखाउँदै अर्को पदमा लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ । यसरी मुख्यसचिवलाई तोकिएको पदावधि पूरा गर्न नदिने वातावरण पनि बढ्दै गएको छ । त्यसमा मुख्यसचिव पनि लोभिँदै गएका छन् । हुनेवाला मुख्यसचिव र भविष्यका पनि त्यही अवस्थामा छन् ।
 

उमेरहदबाहेक मुख्य सचिवको पद तीन वर्षसम्म कायम रहनुपर्ने हो । तर तीन वर्षसम्म निर्धक्क काम गर्छ भन्ने परिस्थिति छैन । जसले गर्दा प्रशासनिक संयन्त्रमा अनुमानयोग्य अवस्था लोप भएको छ ।

यस प्रकरणबाट कर्मचारीहरुले नै के पाठ सिक्नुपर्ने हो भने नेताहरु जसरी पनि उम्किन्छन् । अख्तियारको धरापमा कर्मचारी नै पर्छन् । नेताहरु पर्नु अपवाद होला तर कर्मचारी भने जसरी पनि पर्छन् नै । बालुवाटारको जग्गा घोटाला प्रकरण होस् कि सुनील पौडेल, विकल पौडेल र बैकुण्ठ अर्याल जोडिएका यी पछिल्ला प्रकरणहरु, कर्मचारी नै बलिको बोको बनेका छन् । अरु कर्मचारीहरुले पनि कतै आफू अरु कसैको स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहेको त छैन भनेर सोच्नुपर्छ ।

यस्तै नेता र कर्मचारीका नाजायज लेनदेन अनि सम्बन्ध तोड्न अख्तियारको कारबाही अझै आक्रामक हुनु आवश्यक छ । अब उसको कारबाही राजनीतिक नेता र कर्मचारी नेतातिर पनि सोझिनुपर्छ । अनि मात्र मुलुकमा सुशासनको जग बस्न सक्छ । होइन भने भ्रष्टाचारको फेद जस्ताको तस्तै राखेर केही हाँगाबिगा काटेर मात्र मुलुकमा थिति बस्न सक्दैन ।