यस्तो छ अख्तियारले मुख्यसचिव सहितका विरुद्ध लगाएको आरोप

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललगायतका विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालिन समयमा सञ्चार सचिव रहेका अर्यालसहितका ११ जना तथा कम्पनी विरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा आइतबार अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। उक्त प्रकरणमा केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल समेतलाई विपक्षी बनाईएको छ।

अख्तियारले मुख्य सचिव अर्यालसहित, अर्थका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे रहेका छन् भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल समेतलाई विपक्षी बनाएको छ।मुद्दामा आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाईएको छ।

अख्तियारको मुद्दामा सुरक्षण मुद्रणका कर्मचारीहरू हरि वल्लभ घिमिरे र परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठका साथै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मा पनि प्रतिवादीमा छन्।सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले  मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यसका साथै अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा पनि पौडेल आरोपी ठहर भईसकेका छन्।अख्तियारले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै स्टिकर छपाई बापत कम्पनीलाई भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनहीरुपमा असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरिएको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रिन्टसेल प्रालिले २०७९ मंसिर २६ मा पाएको थियो । उक्त ठेक्का प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।अख्तियारकाअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ भदौ २७ मा सो विषयमा परेको रिट खारेज गर्ने गरी फैसला भएपश्चात आन्तरिक राजस्व बिभागले पहिले नै आह्रवान गरी सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशले स्थगित रहेको बोलपत्रको प्रक्रिया स्वतः क्रियाशील भएको अवस्थामा विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रेससँग बाँकी प्रक्रियाबमोजिम टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो।

यस्तै हतार हतार सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट खारेज भएकै दिन २०७९ भदौ २७ को मिति राखी निर्णय गरी सोही दिनको मिति राखी पत्र तयार गरी त्यसको भोलिपल्ट २८ गतेका दिन ३ ओटा पत्रहरु चलानी गरेपश्चात मात्र उक्त कार्यादेशको पत्र चलानी गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको र सोही कार्यादेशको आधारमा स्पेसिफिकेशन/डिजाइनसमेत आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत नगरी/नगराई अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कानुन विपरीत ठेक्का लगाई पेश्कीवापत २० प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड ८४ लाख पैतालीस हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरे/गराएको उल्लेख छ।