मोदीले चुनावी बन्डलाई सफलताको कथा भने, सत्य के हो ?

सोमबार समाचार एजेन्सी एएनआईलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावी बन्धनलाई सफलताको कथा भनेका छन्। उनले चुनावी बन्डका कारण आज मनी ट्रेल उपलब्ध भएको र कसले कुन पार्टीलाई कति पैसा दिए भन्ने थाहा हुन सक्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री मोदीले चुनावमा कालो धन हटाउने र चुनावी कोषमा पारदर्शिता ल्याउने उपाय खोजिएको र उनले चुनावी बन्डको रूपमा ‘सानो बाटो’ फेला पारेको र यो बाटो कहिल्यै पूरा नभएको दाबी गरे। तर चुनावी बन्ड योजनाको अवधारणादेखि यसलाई असंवैधानिक घोषणा गरिएसम्मका घटनाक्रमलाई हेर्दा यो योजनाको सबैभन्दा ठूलो समस्या पारदर्शिताको अभाव भएको प्रष्ट हुन्छ।

फेब्रुअरीमा योजनालाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रवर्द्धन गर्न गोप्य मतदान आवश्यक भए पनि राजनीतिक दलहरूको आर्थिक सहयोगका लागि पारदर्शिता नभई गोपनियता आवश्यक रहेको बताएको थियो। सर्वोच्च अदालतले मतदान केन्द्रको गोपनियता राजनीतिक दलको कोषमा गोपनियता बढाउन नमिल्ने भनेको थियो ।

एएनआईकी सम्पादक स्मिता प्रकाशले प्रधानमन्त्री मोदीलाई सोधे कि के चुनावी बोन्डको निर्णय गलत थियो? जवाफमा पीएम मोदीले भने, "हाम्रो देशमा लामो समयदेखि चुनावमा कालो धनको ठूलो, खतरनाक खेल भइरहेको छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ, देशको चुनावलाई कालो धनबाट मुक्त गर्न केही गर्नुपर्छ। यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन, सबै दलले गर्छन् र जनताबाट पैसा लिनुपर्छ ।

“हामीले यस कालो धनबाट कसरी मुक्त हुने भनेर केही प्रयास गरौं भन्ने चाहना थियो त्यो बेला पनि संसदमा भएको बहसमा सबैले प्रशंसा गरेका थिए । पीएम मोदीले भने, "हामीले कस्तो काम गर्यौं? जसरी हामीले एक हजार र दुई हजारका नोट खारेज गर्‍यौं। चुनावका बेला ठूलो परिमाणमा यात्रा गर्छन्। किन? किनभने यो कालो धनलाई हटाउनुपर्छ।

उनले भने, "अब हेर, चुनावी बन्ड नभएको भए कुन प्रणालीमा पैसा कहाँबाट आयो र कहाँ गयो पत्ता लगाउने शक्ति हुन्थ्यो। यो चुनावी बन्डको सफलताको कथा हो कि यदि चुनावी बन्ड थियो भने तपाईले पैसाको लागि ट्रेल प्राप्त गर्नुहोस् ... कुन कम्पनीले दियो, कसरी दियो।" "अब यसमा राम्रो वा नराम्रो थियो त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ... छलफल हुनुपर्छ, मलाई के चिन्ता छ... निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भनेर म कहिले पनि भन्दैनँ, निर्णयमा छलफल हुनुपर्छ... सिक्नुहोस्, यसमा सुधारको धेरै सम्भावना छ, तर आज म भन्छु कि सबैले पछि पछुताउनेछन्।

यो योजना सुरु गर्दा भारत सरकारले चुनावी बन्डले देशको राजनीतिक कोषको प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउने बताएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले हालैको एक अन्तर्वार्तामा यस योजना मार्फत चुनावी कोषमा पारदर्शिता ल्याउने कुरा पनि गरेका छन् ।

यो उल्लेखनीय छ कि 2019 मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको एक शपथ पत्रमा, निर्वाचन आयोगले भनेको थियो कि चुनावी बन्डले राजनीतिक कोषमा पारदर्शिता समाप्त गर्नेछ र यसको प्रयोगले भारतीय राजनीतिमा प्रभाव पार्न विदेशी कर्पोरेट शक्तिहरूलाई आमन्त्रित गर्ने जस्तै हुनेछ।

राजनीतिक दललाई मात्रै चन्दा दिने उद्देश्यले गठन हुने यस्ता शेल कम्पनीहरु खुल्ने सम्भावना धेरै प्रमुख कानुनमा भएकाले संशोधनका कारण पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले बारम्बार चेतावनी दिएको थियो कि चुनावी बन्डको प्रयोग कालो धनको प्रचलन बढाउन, मनी लान्ड्रिंग र सीमापार जालसाजी गर्न सकिन्छ।

चुनावी बन्डहरूलाई एक 'अपारदर्शी वित्तीय साधन' भन्दै, आरबीआईले भन्यो कि यी बन्डहरू मुद्रा जस्तै धेरै पटक हात परिवर्तन हुने हुनाले, तिनीहरूको गुमनामी पैसा-लान्डरिङको लागि शोषण गर्न सकिन्छ।